प्रदेश अध्यक्ष अंकुर त्रिपाठी ‘विमुक्त’ ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कहा कि हम हर स्तर पर पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक सरकार हमारे सभी मुद्दों को मान नहीं लेती तब तक हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। पेंशन तो हमारी मुख्य मांग है साथ ही हम सरकार से निरंतर मांग कर रहे हैं कि शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्ज़ा दिया जाए, लेकिन सरकार कान बंद किए हुए है। सरकार का अगर यही रवैया रहा, तो हम विभिन्न प्रकार के आंदोलनों, प्रदर्शनों के माध्यम से सरकार को बाध्य करेंगे और बताएंगे कि प्रदेश का शिक्षक कोई बंधुआ मजदूर नहीं हैं। तमाम प्रकार के काम सरकार हमसे लेती है और जब कोई लाभ देना चाहिए तो मुंह मोड़ लेती है। सरकार का दोहरा रवैया बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हम अनुनय विनय करना भी जानते हैं और आंदोलन भी। अब सरकार को तय करना है कि वह शिक्षकों का भला कैसे करेगी। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में लगभग 21 ज़िलों के ज़िला समन्वयक और सह समन्वयकों ने प्रदेश पदाधिकारियों के साथ भाग लिया।
This institution tightened up for the last battle of old pension
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