बैठक में जिलाधिकारी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति वितरण की प्रगति, सत्यापन, अनुपालन तथा लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र छात्र-छात्राओं को समय पर योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
जिलाधिकारी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार मास्टर डाटा लॉक, ऑनलाइन आवेदन, सत्यापन, अग्रसारण तथा धनराशि अंतरण की सभी प्रक्रियाएं समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालय स्तर पर मास्टर डाटा लॉक एवं जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर पर डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापन की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित तिथियों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में छात्रवृत्ति पोर्टल पर विद्यालयों के डाटा, मान्यता, स्वीकृत सीटों, प्रोफाइल सत्यापन, डिजिटल हस्ताक्षर, लंबित विद्यालयों एवं अन्य तकनीकी बिंदुओं की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि किसी भी पात्र छात्र का आवेदन अनावश्यक रूप से निरस्त अथवा लंबित न रखा जाए तथा सभी संस्थाएं समयबद्ध रूप से सत्यापन एवं अग्रसारण की कार्यवाही पूर्ण करें।
उन्होंने बैंक खातों की सीडिंग एवं एनपीसीआई मैपिंग की शत-प्रतिशत कार्यवाही सुनिश्चित करने, अपात्र छात्रों एवं संस्थानों को समय पर ब्लॉक करने तथा छात्रवृत्ति संबंधी समय-सारिणी का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि छात्रहित सर्वोपरि है और सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं का लाभ पात्र छात्र-छात्राओं तक समय से पहुंचाना सुनिश्चित करें।
बैठक में समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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