नगर के कोऑपरेटिव बैंक के सभागार में विश्व महिला दिवस पर बीजेपी महिला मोर्चा के सम्मान समारोह में शिरकत करने के बाद बाराबंकी मिरर के कर्नाटक सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए किए गए एलाट बजट पर प्रक्रिया के सवाल पर दानिश आजाद अंसारी ने गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्ग विकास की दिशा में आगे बढ़ें और अल्पसंख्यक वर्ग को अब वोट बैंक के चश्मे से नहीं देखना है। हमें उनकी शिक्षा और विकास के लिए ठोस काम करना है। ये हर सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। पीएम मोदी अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल के सवाल पर उन्होंने कहा ये बिला आम पसमांदा मुसलमानों के लिए बहुत ही उपयोगी एक्ट है। इसके माध्यम से गरीब मुसलमानों का विकास होगा। कुछ पार्टियां और कुछ नेता हैं, जो अपने आप को कथित सेकुलर नेता बताते हैं। वो जानबूझकर इसका विरोध कर रहे हैं, ताकि मुस्लिम समाद को विकास की राह से पीछे धकेल सकें।
आपको बता दें कि कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने 2025-26 के बजट में अल्पसंख्यकों के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला सशक्तिकरण और अन्य क्षेत्रों के लिए कई अहम प्रावधान किए गए हैं। कर्नाटक सरकार के बजट में अल्पसंख्यक कॉलोनी विकास कार्यक्रम’ के तहत 1,000 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके अलावा वक्फ संपत्तियों की मरम्मत एवं मुस्लिम कब्रिस्तानों की सुरक्षा के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदायों में साधारण विवाह को बढ़ावा देने के लिए एनजीओ को प्रति जोड़ा 50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। बजट में जैन पुजारियों, सिखों के मुख्य ग्रंथियों और मस्जिदों के पेश-इमामों के मानदेय को बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति माह किया गया है। सहायक ग्रंथियों और मुअज्जिनों का मानदेय 5,000 रुपये प्रति माह किया गया है। 2बी श्रेणी के अल्पसंख्यक ठेकेदारों को अन्य समुदायों के समान 2 करोड़ रुपये तक के सरकारी ठेके मिलेंगे। इसके साथ ही उर्दू शिक्षा के लिए भी भारी भरकम रकम एलाट की गई है।
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