Barabanki News... देश के 78 लाख ईपीएस पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन 7500 प्लस डीए तथा पति पत्नी को मेडिकल की सुविधा दिये जाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति ईपीएस-95 का संघर्ष जायज है, जो पिछले 9 वर्षों से पेंशनर्स को न्याय दिलवाने के लिये तहसील से राष्ट्रीय स्तर तक किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इनकी मांगों से सहमत है। बजट सत्र के चलते सांसद तनुज पुनिया दिल्ली में हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि, आपका यह ज्ञापन सांसद तक पहुंचेगा और आपकी समस्याओं के समाधान के लिये आपकी आवाज प्रधामंत्री तक सांसद द्वारा पहुंचाई जायेगी। उक्त आश्वासन रविवार को स्थानीय सांसद तनुज पुनिया की गैरहाजरी में उनके पिता पूर्व सांसद डॉ पीएल पुनिया ने राष्ट्रीय संघर्ष समिति ईपीएस-95 के पदाधिकारियों के द्वारा सांसद तनुज पुनिया के नाम से सम्बोधित ज्ञापन लेने के बाद संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को दिया।
पूर्व सांसद डॉ पीएल पुनिया को प्रेषित ज्ञापन में राष्ट्रीय संघर्ष समिति ईपीएस-95 के पदाधिकारियों द्वारा दर्शाया गया है कि, जो लड़ाई संघर्ष समिति द्वारा न्यूनतम पेंशन 7500 के साथ डीए तथा मेडिकल को लेकर जारी है उसे प्रधानमंत्री से मंजूर कराये जाने का अनुरोध किया गया है। ज्ञापन में संघर्ष समिति ने ये भी मांग की है कि, न्यूनतम पेंशन 7500 प्लस डीए व अंशुमान भारत योजना के अन्तर्गत मेडिकल सुविधाओं सहित उच्चतम् न्यायालय के 4 नवम्बर 2022 के निर्णय के अनुसार बिना भेदभाव के उच्च पेंशन लाभ को लागू कराये जाने तथा वृद्ध ईपीएस-95 पेंशनरों को न्याय दिलाये जाने का अनुरोध किया है। जिससे संगठन मुख्यालय बुलढाना महाराष्ट्र में पिछले 2273 जिलों से जारी क्रमिक अंशन समाप्त हो सके।
पूर्व सांसद डॉ पीएल पुनिया को सांसद तनुज पुनिया के नाम से सम्बोधित ज्ञापन प्रेषित कराने वालों में मुख्य रूप से ईपीएस-95 पेंशनर्स के जिलाध्यक्ष सतीश अग्निहोत्री, सचिव नरेश कुमार राय, पण्डित ओमकार मिश्रा, भरतलाल राजपूत मुख्य रूप से थे।
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