Barabanki News... जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के लोकसभागार में सोमवार को राजस्व कार्यों एवं कर-करेत्तर सम्बन्धी समीक्षा बैठक आयोजित हुई। राजस्व कार्यों की समीक्षा करते हुई जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने सभी तहसीलों में लंबित वादों के विषय में गहन समीक्षा की और सम्बंधित अधिकारियों को समयान्तर्गत मुकदमों के निस्तारण के निर्देश दिए।
पुराने मुकदमों का शीघ्रता से हो निस्तारण
जिलाधिकारी ने धारा 24 के मामलों में लंबित वादों की संख्या अधिक होने पर नाराज़गी जताई और सम्बंधित को निर्देशित करते हुए कहा कि धारा 24 के मामलों के निस्तारण में तेजी लाई जाए, 3 साल से अधिक और 5 साल से अधिक समय के मुकदमें मिशन मोड में निस्तारित किये जायें। जिलाधिकारी के कहा कि धारा 24 के मुकदमें एक साल से अधिक समय तक किसी कोर्ट में नहीं चलने चाहिए। वहीं धारा 34, धारा 38, धारा 67 के मुकदमों को भी समय सीमा में निस्तारण किया जाए, धारा 80 व धारा 116 से सम्बन्धी मुकदमों का समय से निस्तारण किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वामित्व निर्धारण के कार्य में तेजी लाई जाए। साथ ही खतौनी में अंश निर्धारण की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से और समयानुसार की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि ई-खसरा बनाने की प्रक्रिया बहुत धीमी है उसमें तेजी लाई जाए। उत्तराधिकार, स्वामित्व, रियल टाइम खतौनी और ई- परवाना से सम्बंधित मामलों में समयानुसार कार्यवाही की जाए। तालाबों के आवंटन की कार्यवाही भी समयानुसार की जाए।
आईजीआरएस के निस्तारण में शिकायत कर्ता से फीडबैक भी लें अधिकारी
जिलाधिकारी ने कहा कि आईजीआरएस के मामलों के निस्तारण में बड़ी संख्या में आवेदक असंतुष्ट की फ़ीडबैक दे रहे है इसके लिये अधिकारी अपनी जिम्मेदारी तय करते यह सुनिश्चित कर ले कि मामलों की निस्तारण प्रक्रिया से आवेदक को संतुष्टि भी मिलनी चाहिए। अधिकारी स्थल पर जाकर स्थिति को देखकर निस्तारण की कार्यवाही करें।
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