पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की राह देखने वालों के लिए ये खबर है अहम!

 

डीएम ने की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा 

संबंधित अफसरों को दिए जरूरी दिशा-निर्देश

BARABANKI NEWS....  जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट के लोक सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में जिले के अधिकारीगण, वेण्डर्स, विद्युत विभाग के सभी अधिशाषी अभियंता, लीड बैंक मैनेजर एवं बैकर्स उपस्थित रहें। 

बैठक में नेडा के परियोजना अधिकारी टीका राम ने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत जनपद को 15000 घरों में ऑनग्रिड सोलर पावर प्लान्ट लगाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें केन्द्र और राज्य सरकार दोनों की ओर से सब्सिडी दी जाएगी, ऐसे में सोलर पैनल की बढ़ी लागत सब्सिडी में कवर हो जायेगी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत घरेलु उपभोक्ता अपने घरों में स्वीकृत विद्युत भार समतुल्य क्षमता का सोलर ऑनग्रिड सोलर पावर प्लान्ट लगवा सकते हैं। सोलर पावर प्लांट की अनुमानित लगात रुपये 65000 प्रति किलोवाट आती है। 

उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 15000 प्रति किलोवाट अधिकतम 30000 का अनुदान तथा केन्द्र सरकार द्वारा 01 से 02 किलोवाट तक अधिकतम 60000 रुपये और 03 किलोवाट की स्थापना पर कुल 78000 का अनुदान दिया जा रहा है। 03 किलोवाट सोलर रूफटॉप पावर प्लांट की स्थापना पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा कुल 108000 का अनुदान की धनराशि देय है। उपभोक्ता के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान की जाती है, 03 किलोवाट संयंत्र की स्थापना हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण दिया जा रहा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत उपभोक्ता अपना रजिस्ट्रेशन विभाग की वेबसाइट पर करा सकते है। उक्त लक्ष्यों की पूर्ति हेतु जिलाधिकारी द्वारा अधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित किये गयें। अधीक्षण अभियन्ता विद्युत विभाग 3000, समस्त खण्ड विकास अधिकारी 9000, जिला विद्यालय निरीक्षक 2000, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी 3500, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद 6000, अधिशाषी अधिकारी समस्त नगर पंचायत, 6500, एवं जिला पूर्ति अधिकारी तथा मुख्य चिकित्साधिकारी, एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कों लक्ष्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दियें गये।

जिलाधिकारी द्वारा परियोजना अधिकारी यूपीनेडा को निर्देशित किया गया है कि, जनपद के सभी वेण्डर्स को एक एक ब्लॉक अवांटित करें तथा नगरीय क्षेत्र में सभी वेंडर्स को वार्डों रूफटॉप पावर प्लांट की स्थापना हेतु अवांटित कर दें, जिससे लक्ष्यों की पूर्ति आसानी से की जा सकें। साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि ग्राम सभा में जनप्रतिनिधियों के माध्यम सें एक घर में स्थापित होने वाले प्रति सोलर पावर प्लांट पर प्रोत्साहन धनराशि रुपये 1000 सरकार द्वारा ग्राम सभा को प्रदान की जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा जनपद के समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि 01 से 25 किलोवाट के सोलर रूफटॉप पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु विभागीय बजट में संयंत्र की स्थापना का प्रविधान करा लें, तथा 25 किलोवाट से ऊपर विद्युत भार वाले कार्यालयों में रेस्कों मोड में संयत्र लगाये जाने का सरकार द्वारा प्रविधान किया गया है। बैठक में सम्बंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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